
शिवालिक बायोडायवर्सिटी (इको) पार्क का विकास प्रकृति की मौलिकता और जैव विविधता को संरक्षित रखते हुए किया जाए: प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु
प्रथम चरण में 50 करोड़ रुपये की परियोजना तैयार करने के निर्देश, आत्मनिर्भर एवं राजस्व अर्जित करने वाला प्रोजेक्ट बनाने पर जोर
प्रथम चरण की सफलता के बाद द्वितीय चरण में 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि से किया जाय पार्क का और विस्तार
प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु की अध्यक्षता में शिवालिक बायोडायवर्सिटी (इको) पार्क, मुनिकीरेती के निर्माण एवं विकास के संबंध में वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्क की प्रस्तावित परियोजना की रूपरेखा, निर्माण कार्यों, वित्तीय प्रबंधन तथा भविष्य में इसके संचालन एवं आत्मनिर्भरता के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि शिवालिक बायोडायवर्सिटी पार्क का विकास इस प्रकार किया जाए कि इसमें सिविल वर्क न्यूनतम रखा जाए। पार्क की प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता एवं पारिस्थितिक संतुलन से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि परियोजना का मूल उद्देश्य प्राकृतिक परिवेश को संरक्षित रखते हुए जैव विविधता को अधिक से अधिक विकसित करना होना चाहिए। अनावश्यक निर्माण कार्यों से बचते हुए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों एवं विशेषताओं का अधिकतम उपयोग किया जाए। इससे न केवल पार्क की नैसर्गिकता बनी रहेगी, बल्कि निर्माण पर होने वाले अनावश्यक व्यय को भी कम किया जा सकेगा।
प्रमुख सचिव ने परियोजना के लिए प्रभावी एवं दूरदर्शी वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि कम से कम खर्च में अधिकतम परिणाम प्राप्त करने की दिशा में कार्य किया जाए। परियोजना की योजना इस प्रकार तैयार की जाए कि भविष्य में पार्क अपने संचालन एवं रखरखाव के लिए स्वयं राजस्व अर्जित कर सके और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। इसके लिए पार्क को आकर्षक पर्यटन एवं प्रकृति आधारित गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित करने, अधिकाधिक पर्यटकों एवं आगंतुकों को आकर्षित करने तथा राजस्व अर्जन के संभावित स्रोतों की पहचान करने के लिए विस्तृत होमवर्क करने के निर्देश दिए।
उन्होंने परियोजना को दो चरणों में विकसित करने के निर्देश दिए। प्रथम चरण में 50 करोड़ रुपये की लागत से परियोजना की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इस चरण का मुख्य उद्देश्य पार्क को आकर्षक, पर्यटकों के लिए सुविधाजनक तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना होगा, ताकि पार्क अपने संचालन के लिए स्वयं राजस्व अर्जित कर सके।
प्रमुख सचिव ने कहा कि प्रथम चरण के अनुभव एवं सफलता के आधार पर द्वितीय चरण की योजना तैयार की जाए। इसके अंतर्गत 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि से पार्क का और अधिक विस्तार एवं विकास करते हुए इसे भव्य स्वरूप प्रदान किया जा सकेगा।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि परियोजना की कार्ययोजना तैयार करते समय जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरणीय संवेदनशीलता, प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यटक आकर्षण और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को विशेष प्राथमिकता दी जाए। पार्क का विकास ऐसा मॉडल बने, जहां प्रकृति का संरक्षण और पर्यटन का विकास एक-दूसरे के पूरक हों।
बैठक में वन विभाग के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।





