एलपीजी गैस सिलेंडर की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन सतर्क, कालाबाजारी रोकने हेतु 7 टीमें गठित

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*एलपीजी गैस सिलेंडर की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन सतर्क, कालाबाजारी रोकने हेतु 7 टीमें गठित*

*अफवाहों पर नजर, 24×7 कंट्रोल रूम सक्रिय — जिलाधिकारी ने जारी किए सख्त निर्देश*

मध्य-पूर्व एशिया में जारी संघर्ष के दृष्टिगत द्रवीकृत प्राकृतिक गैस के शिपमेंट में संभावित व्यवधान को देखते हुए जनपद में एलपीजी गैस की निर्बाध आपूर्ति, वितरण तथा कालाबाजारी, जमाखोरी एवं अवैध संग्रहण को रोकने के लिए जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग विशाल मिश्रा ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि जनपद में एलपीजी गैस की निरंतर आपूर्ति एवं वितरण सुनिश्चित करने तथा कालाबाजारी और जमाखोरी पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर 7 आकस्मिक छापेमारी टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें समय-समय पर निरीक्षण एवं कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी।

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एलपीजी की आपूर्ति, वितरण में किसी भी प्रकार की बाधा, जमाखोरी या अवैध संग्रहण की सूचना प्राप्त करने हेतु जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र को कंट्रोल रूम के रूप में स्थापित कर सक्रिय किया गया है। इस व्यवस्था के तहत अपर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी तथा सभी उपजिलाधिकारियों को तहसील स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों एवं भ्रामक सूचनाओं पर निगरानी तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस उपाधीक्षक रुद्रप्रयाग एवं गुप्तकाशी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। वे आवश्यकतानुसार छापेमारी टीमों को सुरक्षा भी उपलब्ध कराएंगे।

पूर्ति विभाग में जिला पूर्ति अधिकारी को विभागीय नोडल अधिकारी तथा पूर्ति निरीक्षक मुख्यालय हिमांशु रावत को सहायक नोडल अधिकारी नामित किया गया है। सहायक नोडल अधिकारी समस्त गैस एजेंसियों एवं पेट्रोल पंपों से प्रतिदिन आपूर्ति, वितरण तथा शेष स्टॉक की जानकारी प्राप्त कर संकलित रिपोर्ट जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी एवं उच्चाधिकारियों को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही ईंधन की दैनिक एवं साप्ताहिक आवश्यकता का आकलन कर संबंधित ऑयल कंपनियों को मांगपत्र भी प्रेषित करेंगे।

एलपीजी से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना के आदान-प्रदान तथा निगरानी के लिए 24×7 हेल्पलाइन नंबर 112, 1070 और 1077 सक्रिय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत स्थापित टोल-फ्री नंबर 18001804188 और 1967 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

प्रिंट मीडिया में किसी भी प्रकार की भ्रामक अथवा अस्पष्ट सूचनाओं के प्रचार-प्रसार पर निगरानी रखने के लिए जिला सूचना अधिकारी रुद्रप्रयाग को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

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व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन तथा व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु जिला पर्यटन अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

जिलाधिकारी ने आमजन से अपील की है कि एलपीजी गैस की उपलब्धता को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें तथा आवश्यकता पड़ने पर हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें।

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