उत्तराखंड सरकार राज्य में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के प्रभावी कार्यान्वयन पर विशेष जोर दे रही है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और शिक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। इसके तहत गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में भी मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और वे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। शिक्षा मंत्री दो धन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।