चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक और कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र लिखकर आंदोलनकारियों की 11 सूत्री मांगों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है ।उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी नए जोश और उमंग व नए सोच के साथ यह 11 सूत्रीय मागों वाला ज्ञापन आपके समक्ष प्रेषित कर उत्तराखंड के 13 जनपदों के 107 तहसीलों में निवास करने वाले उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानियों की ओर सेअनुरोध करते हैं है कि आप तत्काल निम्नलिखित 11 मांगों पर विचार कर उन्हें तत्काल लागू करें और राज्य आंदोलनकारियों के इस राज्य के गठन में महत्वपूर्ण रोल के देखते हुए उनकी भावनाओं का सम्मान करें।
11 सूत्री ज्ञापन इस प्रकार से है”-
01- राज्य आंदोलनकारी शब्द नाम हटाकर उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी नाम रखा जाए
02- यह की पूर्व की भांति राज्य निर्माण सेनानियों के हितों की रक्षा के लिए सशक्त उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी सम्मान परिषद का गठन किया जाए तथा प्रत्येक जिले से वरिष्ठतम सदस्यों की नियुक्ति कर एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद सृजित किया जाए
03- 10% क्षेतिज आरक्षण कानून के तहत उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानियों के हक में जल्द कार्रवाई की जाय व पी ऑई एल 67 के अधीन पूर्व में प्रतियोगी परीक्षाओ मै उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित कर उनके संबंधित विभागों में नियुक्ति प्रदान करने की कृपा की जाए।
04- आपातकाल में जेल गए उत्तराखंड के लोकतंत्र सेनानीयों की तर्ज पर राज्य निर्माण सेनानीयों को भी ₹20000 पेंशन दी जाए
05- उत्तराखंड राज्य के बाहर व अंदर बने गेस्ट हाउसों में राज्य निर्माण सेनानियों के लिए रहने की निशुल्क व्यवस्था की जाए
06- 60 वर्ष से अधिक आयु के राज्य निर्माण सेनानी के एक सहवर्ती को सहयोग के रूप में परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा करने का अवसर दिया जाए।
07- उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें भारत वर्ष में जिन-जिन राज्यों में संचालित होती हैं वहां तक राज्य निर्माण सेनानियों को निशुल्क यात्रा का अवसर दिया जाए
08- उत्तराखंड के दिल्ली के 300 से भी ज्यादा वास्तविक वंचित राज्य निर्माण सेनानियों वह उत्तराखंड में देश के अन्य राज्यों में चिन्हिकरण से वंचित आंदोलनकारी को चिन्हित कर परिचय पत्र व प्रमाण पत्र दिए जाएं ।
09- आर्मी पूर्व सैनिक व पूर्व राजकीय( सरकारी) कर्मचारियों को भी चिन्हित राज्य निर्माण सेनानियों को भी पेंशन दी जाए
10- प्रत्येक राज्य निर्माण सेनानी को स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टिगत राजकीय कर्मचारियों की तर्ज पर गोल्डन कार्ड जारी किया जाए तथा सामान्य या असामान्य निधन पर 20 लाख से 50 लाख तक का स्वत: बीमा सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य निर्माण सेनानियों की मृत्यु के पश्चात परिवार की आर्थिक सुरक्षा हो सके ।
011 राज्य निर्माण सेनानीयो की मृत्यु के पश्चात उनकी राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाए ।
